One lakh NCC cadets will help Punjab government to create awareness about ban on single use plastic: Meet Hayer

•        MoU inked between NCC and Punjab Pollution Control Board

•        Focus on making making Punjab healthiest State: Enviorment Minister

Chandigarh, August 12:

With a view to generate awareness and motivate people against the usage of single use plastic, a Memorandum of Understanding (MoU) was inked here today between the PUnjab Pollution Control Board and the National Cadet Corps (NCC) to utilise the services of NCC cadets. It was signed by  Environment Minister Gurmeet Singh Meet Hayer, Additional Director General NCC Punjab, Haryana, HP and Chandigarh Directorate Major General Rajiv Chhibber and Member Secretary, Punjab Pollution Control Board Krunesh Garg at NCC headquarters sector 31, Chandigarh.

This novel initiative would involve around one lakh NCC cadets and is part of chief minister Bhagwant Mann’s campaign against single use plastic launched on a statewide scale on August 5. The department will also launch awareness programs at different locations in the Districts, Sub Divisions towns and villages to put a stop to the use of Single Use Plastic /plastic carry bags and urge people to adopt alternates.

 The assistance of officers, employees of the stakeholder departments and the officials / cadets of various units of National Cadet Corps (NCC) will also be taken to make the state  free of the plastic waste/plastic carry bags. “The focus is on to make Punjab the healthiest state with a clean and pollution free environment as a legacy for the sake of posterity”, said Meet Hayer. 

On the occasion, Major General Rajiv Chhibber expressed strong hope that the MoU would go a long way in ensuring a clean and green Punjab.

Notably, the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change has issued notification under which manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of identified Single Use Plastic (SUP) items as under have been prohibited with effect from the July 1, 2022.

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  • बंडारू दत्तात्रेय से डा.   कृष्णा एम. एला ने शिष्टाचार मुलाकात की
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  • मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला को दी 784 करोड़ रुपये की 33 विकास परियोजनाओं की सौगात
    मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कांगड़ा जिले के अपने दौरे में देहरा और नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में 784 करोड़ रुपये की 33 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए।मुख्यमंत्री ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में 356.02 करोड़ रुपये की 3 परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखीं। उन्होंने देहरा के वनखंडी में 350 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले वन्य प्राणी उद्यान की आधारशिला रखी।उन्होंने देहरा विस में 6.02 करोड़ रुपये की दो सड़कों नैहरन पुखर से बाड़ा वाया भरूण तथा चिंतपुरनी से बरवाड़ा के कार्य का शिलान्यास किया।इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवां के गांधी मैदान में नगरोटा बगवां तथा पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 427 करोड़ रुपये की 30 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए।उन्होंने राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवां के 6.50 करोड़ रुपये से निर्मित पुस्तकालय तथा कंप्यूटर सेंटर का उदघाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 3.80 करोड़ रुपये की लागत के राजकीय फार्मा कॉलेज में बने 100 बच्चों की क्षमता के छात्र छात्रावास का लोकार्पण तथा 41.47 करोड़ रुपये से बने 200 बिस्तरों के श्री जी.एस. बाली मातृ शिशु अस्पताल टांडा का उद्घाटन किया।मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी इजीनियरिंग कॉलेज में 6.80 करोड़ रुपये से बने 33 केवी सब स्टेशन का लोकार्पण भी किया। …
  • सरकारी क्षेत्र में की जा रहीं 20 हजार भर्तियां: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
    आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण की ओर मजबूती से बढ़ रही प्रदेश सरकारपर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा 350 करोड़ रुपये से बनने वाला वन्य प्राणी उद्यान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसके लिए नीतियों-कानूनों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने यह बात आज कांगड़ा जिले के देहरा और नगरोटा बगवां में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कही।मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार युवा हितैषी सरकार है और उनके लिए सरकारी क्षेत्र में 20 हजार भर्तियां की जा रही हैं। जलशक्ति विभाग में करीब 10 हजार युवाओं को नौकरी देने के साथ ही शिक्षा विभाग में 6500, पुलिस विभाग में 1231, वन विभाग में 2061 तथा खनन विभाग में करीब 100 भर्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देने के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित बनाया जाए।देहरा के बगलामुखी में जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं …
  • Municipal Corporation celebrates Swachh Mahila Divas
    *Chandigarh, March 6:-* Aimed to honor the contributions and hard work of women employees who displayed exemplary dedication in providing essential services to society in the field of public health, the MC Chandigarh recognized their remarkable achievements by celebrating “Swachh Mahila Divas” organized at the Community Centre, Sector-35, here today. City Mayor Sh. Kuldeep Kumar honored all women with an appreciation certificate in the presence of area councillor Smt. Prem Lata and other councillors, along with senior officials of MC Chandigarh. The event served as a platform to acknowledge their relentless efforts and outstanding commitment to the betterment of the community. While speaking on the occasion, the Mayor said that the Municipal Corporation recognized the pivotal role played by women employees in contributing towards public health service deliverables in Chandigarh. Their unwavering dedication and tireless efforts have significantly contributed to the success of various initiatives and programs undertaken by the Corporation. In total, more than 80 women have been honored at the Swachh Mahila Divas celebration, including 20 women presidents of Area Level Federations, Self Help Groups, and other women staff members from eminent MCC branches. Their exceptional contributions and dedication to public health service deliverables have been recognized and …
  • मोदी सरकार के राज़ ना खुलें, इसलिए एस बी आई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव से पहले देने में जताई असमर्थता- पवन बंसल
    चंडीगढ़ पूर्व सांसद व वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन बंसल ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट से और वक़्त  मांगा जाना साफ करता है कि देश का सबसे बड़ा बैंक मोदी सरकार की तरफदारी कर रहा है। जून तक समय मिला तो ज़ाहिर है तब तक चुनाव हो जाएंगे जिसका मोदी सरकार को मिलेगा अप्रत्यक्ष रूप में फायदा । स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए ख़रीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए। बंसल ने कहा कि एसबीआई ने इस सीधी सादी प्रक्रिया को ‘काफ़ी समय लेने’ यानी (साइलो) वाला काम बताते हुए समय की मांग की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि डिजिटलाइज़ेशन के दौर में कैसे ये सारा डाटा डिजिटल फॉर्म में बैंक के पास मौजूद नहीं है ? जबकि 5 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को ये आदेश दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ी सारी जानकारी तैयार करके रखी जाए। उसके बावजूद बैंक जून तक का समय मांग रहा है। 30 जून तक देश में लोकसभा चुनाव पूरे हो जाएंगे. …