One time age relaxation for Education Providers/Education Volunteers/EGS/AIE and STR volunteers

• Aimed at filling 5994 ETT posts in the administrative department

Chandigarh, August 6: 

In yet another big relief for contract employees, the Punjab Government led by Chief Minister Bhagwant Mann on Saturday announced a one time relaxation in age limit for education providers/education volunteers/EGS/AIE and STR volunteers. The move is aimed at enabling them to compete for regular jobs through direct recruitment for ETT Teachers posts. 

Stating this here today, Punjab School Education Minister Harjot Singh Bains said that the Education Providers/Education Volunteers/EGS/AIE and STR Volunteers, have been rendering their services diligently in government schools under various schemes from several years. They were demanding relaxation in age limit for direct recruitment to secure their future as many of them have already crossed the age limit for direct recruitment. 

The Cabinet Minister said that he had taken up the matter with Chief Minister Bhagwant Mann and after a sympathetic consideration, the CM had ordered a  the one time relaxation in recruitment to posts of  Education Providers/Education Volunteers/EGS/AIE /STR volunteers under the Rule 19 of the Punjab Civil Services (General and Common Service Conditions) Rules, 1994 and power to grant relaxation under Rule 5 of these Rules. 

The move will  enable about 12000 , education providers / education volunteers / EGS / AIE and STR volunteers to apply for 5994 ETT posts on the basis of their experience.

The Cabinet Minister clarified that this exemption is only  for one time and will be applicable for the upcoming recruitment of 5994 ETT posts in the administrative department.

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  • सरकारी क्षेत्र में की जा रहीं 20 हजार भर्तियां: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
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  • Municipal Corporation celebrates Swachh Mahila Divas
    *Chandigarh, March 6:-* Aimed to honor the contributions and hard work of women employees who displayed exemplary dedication in providing essential services to society in the field of public health, the MC Chandigarh recognized their remarkable achievements by celebrating “Swachh Mahila Divas” organized at the Community Centre, Sector-35, here today. City Mayor Sh. Kuldeep Kumar honored all women with an appreciation certificate in the presence of area councillor Smt. Prem Lata and other councillors, along with senior officials of MC Chandigarh. The event served as a platform to acknowledge their relentless efforts and outstanding commitment to the betterment of the community. While speaking on the occasion, the Mayor said that the Municipal Corporation recognized the pivotal role played by women employees in contributing towards public health service deliverables in Chandigarh. Their unwavering dedication and tireless efforts have significantly contributed to the success of various initiatives and programs undertaken by the Corporation. In total, more than 80 women have been honored at the Swachh Mahila Divas celebration, including 20 women presidents of Area Level Federations, Self Help Groups, and other women staff members from eminent MCC branches. Their exceptional contributions and dedication to public health service deliverables have been recognized and …
  • मोदी सरकार के राज़ ना खुलें, इसलिए एस बी आई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव से पहले देने में जताई असमर्थता- पवन बंसल
    चंडीगढ़ पूर्व सांसद व वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन बंसल ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट से और वक़्त  मांगा जाना साफ करता है कि देश का सबसे बड़ा बैंक मोदी सरकार की तरफदारी कर रहा है। जून तक समय मिला तो ज़ाहिर है तब तक चुनाव हो जाएंगे जिसका मोदी सरकार को मिलेगा अप्रत्यक्ष रूप में फायदा । स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए ख़रीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए। बंसल ने कहा कि एसबीआई ने इस सीधी सादी प्रक्रिया को ‘काफ़ी समय लेने’ यानी (साइलो) वाला काम बताते हुए समय की मांग की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि डिजिटलाइज़ेशन के दौर में कैसे ये सारा डाटा डिजिटल फॉर्म में बैंक के पास मौजूद नहीं है ? जबकि 5 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को ये आदेश दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से जुड़ी सारी जानकारी तैयार करके रखी जाए। उसके बावजूद बैंक जून तक का समय मांग रहा है। 30 जून तक देश में लोकसभा चुनाव पूरे हो जाएंगे. …